26 ਅਕਤੂਬਰ, 2018: ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਆਖੰਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 11-11 ਅਧਿਆਪਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 11 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਲੜੵੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਹਰਜੀਤ ਬਸੋਤਾ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਬਿਲਗਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਦੀਦਾਰ ਮੁੱਦਕੀ, ਡਾ. ਅੰਮਿਰਤਪਾਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹਰੀਕਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੁਖਰਾਜ ਕਾਹਲੋਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋ, ਜਗਸੀਰ ਸਹੋਤਾ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਪੰਨੂ, ਪਰਦੀਪ ਮਲੂਕਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਰਬਾਬੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਖਰੌੜ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8886 ਐਸ.ਐਸ.ਏ, ਰਮਸਾ ਤੇ ਆਦਰਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣਾਏ 94% ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਡਰਾਵੇ,ਧਮਕੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲਿਕ ਵਾਲਾ ਪੋਰਟਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੵਾਂ 5178 ਅਧਿਆਪਕ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਿਫਟ ਕਰਨ, ਆਦਰਸ਼ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮੋਡ), ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ.ਜੀ.ਐੱਸ, ਏ.ਆਈ.ਈ, ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ ਤੇ ਆਈ.ਈ.ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜ਼ੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ 2016 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਦੇ ਵਾਜਿਜ਼ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲੵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ, ਨੀਰਜ ਯਾਦਵ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੋਟਲੀ, ਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।