ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 8 ਨੁਕਾਤੀ ਮਤਾ ਐੱਸਕੇਐੱਮ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕੇਐੱਮਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ
- ਮੁੱਦੇ ਅਧਾਰਤ ਏਕਤਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
- ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
- ਦਿੱਲੀ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
- ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ- ਰਾਜ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ
- ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਮਾਰਗ ਹੈ: ਐੱਸਕੇਐੱਮ
- ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
- ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਲੰਬੇ, ਸੰਯੁਕਤ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਾਰਚ, 2024: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 22 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸਕੇਐੱਮ (SKM) ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 8 ਨੁਕਾਤੀ ਮਤੇ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਤਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਦੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਮਾਰਗ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ/ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਫਲ ਵਿਰੋਧ, ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਇੱਕਜੁਟ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਸਾਹਸਵਾਦ, ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਲਾਈਨ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਆਰਥੀ, ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਚਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਹਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।