ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,3 ਜੁਲਾਈ 2017 : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ’ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦਰ ਪੜ੍ਹਾਅ ਕਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੰਚ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੰਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਰੀ ਰਾਮ ਅਰਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮੰਚ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸ. ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਰੀ ਰਾਮ ਅਰਸ਼, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਲੇਖਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੀਤ, ਨੀਤੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਥੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਚ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਸੇਵੀ ਰਾਇਤ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਬੁੜੈਲ, ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਨਿੱਤਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਖਤ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹ ਮੰਚ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਵੀ ਮੰਚ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।