ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਬਰਨਾਲਾ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 - ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਗ਼ੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕਿਓਰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।