ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ - ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2021 - 321 ਵਾਂ ਦਿਨ

- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ - ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ
- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ-ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਅਜੀਬ ਹੈ - ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ​​ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ : ਐਸਕੇਐਮ
- 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਪਹਿਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਖਿਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਿੰਸਾ" ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਮਾਨਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਭਵੀ ਸਬੂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ।

ਕੱਲ੍ਹ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਿਕੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਟਿਕੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰਾਵਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਗੇ।

ਅੱਜ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਆਈਟੀਯੂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 500 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ (ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ) ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਚੰਪਾਰਨ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੱਕ ਲੋਕਨੀਤੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਪਦਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਦਿਨ, ਯਾਤਰੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫੇਫਨਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦੇਵਸਥਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਯਾਤਰੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਰਾਸਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ"?

ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ' ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਗੁਲਾਬੀ ਕੀੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1980 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2006 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਜੰਗਲ" ਦੀ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੰਗਲ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲ-ਰਹਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੈਰ -ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ -ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।