ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ 2019 - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤੱਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਟਵੀਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ...
https://twitter.com/Devinder_Sharma/status/1192063589030354946