ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 7 ਨਵੰਬਰ 2019 - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 200 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਲਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ,ਸਵਾਨੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ,ਅਵਾਰਾ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢੁੱਕਾਂ ਹੱਲ ਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ,ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਚੱਠੇਵਾਲਾ ,ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ,ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ ,ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਅਤੇ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੰਘਰਸ਼: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸੀ,ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਲੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਤੀਰਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।