ਪਟਿਆਲਾ: DC ਵੱਲੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਵੱਛ ਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 16 ਜੁਲਾਈ 2023 - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁੱਥਰਾ ਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ, ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਤਰਲ ਕਲੋਰੀਨ ਦੁਆਰਾ 0.5 ਪੀਪੀਐਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲੋਰੀਨੇਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਵੱਛ ਸਰੋਤ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ,ਸੀ.ਏ, ਪੀ.ਡੀ.ਏ., ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ) ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਾਰੇ ਈਓਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਏ ਜਾਣੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਾਰੇ ਈ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਬਾਬਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸਵੱਛ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਬਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।