ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ - ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰਗ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੈਬਨਿਟ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ-ਡੀ-ਅਡਿਕਸ਼ਨ-ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ (ਈਡੀਪੀ) ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ੳਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੁੰ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਪਿਆ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਚ.ੳ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖਣ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।