ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇ: ਐਸਕੇਐਮ
- ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ: ਐੱਸਕੇਐੱਮ
- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਵਾਈ
- ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਐੱਸਕੇਐੱਮ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ 2024: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 11 ਕਰੋੜ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 13.5 ਕਰੋੜ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਤਦਾਨ ਵਿੱਚ 5.75% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਝਿਜਕ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਸੀਆਈ ਦੀ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਇਸਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।