ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
- ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਈ,ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਹੋਇਆ ਔਖਾ
- “ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ: ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ 2024 - ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1961, ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 26,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 72,885 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 62 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 64,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ 400,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ, ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 1967 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਤੱਵ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਵਰਤੀਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ 16,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ 10,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਇਆ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚਹੁੰਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ।