ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 15 ਮਈ, 2024: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ 2021, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ 1951 ਜੋ ਦੋਹਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਰਥਾਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਕਲ/ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਬਣਾਵਟੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਫੋਟੋ/ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ/ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡੀਪ ਫੇਕ ਆਡੀਓ/ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ/ਏਆਈ ਅਧਾਰਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ।