ਕੀ ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ?
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ 21 ਮਈ 2024 : ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ 'ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਣਗੇ ?
ਕਿਉਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਸ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ 400 ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਡਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ 400 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 406 ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 362 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ 370 ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਵੈਸੇ, ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ 353 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ 12 ਅਤੇ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 22 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜੇਡੀਯੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ 16 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 337 ਰਹਿ ਗਈ।
ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 164 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 97 ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 120 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ 370 ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਲਈ 400 ਦਾ ਟੀਚਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 406 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ 44 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਪਾੜਾ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੈਸੇ, ਜੇਕਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਨਿਲ ਦੇਸਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 47ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ, ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ'।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, 2022-23 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1,428,627,663 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1,425,671,352 ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ 3,287,263 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੀਨ ਕੋਲ 9,598,094 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ 2.2 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.0 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 2.98, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 2.91, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2.35 ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 2.26 ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ 370 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।