ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ - 2024 'ਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਗਾਇਬ: ਨਸ਼ਾ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ,,?
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਲਾ
ਜੈਤੋ, 21 ਮਈ 2024 - ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ - 2024 ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ, ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਧਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੂਬ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅਣ- ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਐੱਨਓਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣ- ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਸ਼ਰਤ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਤੀਜਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬਜਰੀ, ਗਟਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਸ ਕਦਰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 'ਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,,!