← ਪਿਛੇ ਪਰਤੋ
ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਬਣਿਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,28 ਮਈ 2024:ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਬਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਨੇ ਜੋਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੌਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਮੂਹ 13 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 8 ਹਲਕੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 42 ਤੋਂ 45 ’ਚ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਸੱਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ‘ਮਿਸ਼ਨ 2024’ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਵਾਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਕੌਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਇਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ: ਭਾਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਉਂਜ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਸਚਾਈ ਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ।
Total Responses : 265