ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ, 2017 : ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ (31 ਜਨਵਰੀ) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਿਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਹਾਰ, ਮਰਯਾਦਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਚ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।