ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇ.ਐਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 : ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ (ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਸਟਿਗ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਨਸ ਹੌਪਕਿਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿਵੇਸ਼ ਕਪੂਰ, ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜੋਨਸ ਹੌਪਕਿਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ; ਡਾ ਅਮਿਤਾ ਗੁਪਤਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜੋਨਸ ਹੌਪਕਿਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ; ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਯਾਮਿਨੀ ਅਈਅਰ,ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਕੇ.ਕੇ ਤਲਵਾੜ, ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਯਾਮਿਨੀ ਅਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਤਾਕਤ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋਨਸ ਹੌਪਕਿਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।