ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ 2020 - ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਲੱਛਣ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਘਰੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗਿਣਮਿਥਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦਿਆਂ ਅੱਜ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਜੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਭੇਜਣ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਾਜੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਘਰੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਕਦਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਮੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ, ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਘਰਾਂ ’ਚ ਭੇਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭਨਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।