ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ 2020 - ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਦਾ ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ ਪੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਐਮ ਪੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਮ ਪੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।