ਕੀ 100% ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ?
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ 30 ਮਈ 2024 - ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਪੜਾਅ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸੱਠ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲਗਭਗ 97 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਆਮਦ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ?
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਮਤਦਾਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਗਰਮੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਗਰਮ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ, ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਥ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕੁਝ ਚਿੰਤਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 67% ਅਤੇ 66% ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 74, 77, 79 ਅਤੇ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 1924 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਰੂਗਵੇ ਅਤੇ ਲਕਸਮਬਰਗ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬੂਥ 'ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ।
ਮਾੜੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਤਾਰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਬੂਥ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ, ਛਾਂ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਵੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।