ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ, 2017 : ਬੇਸੱਥਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰਥੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰਥੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸਾਥਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1ਥ8 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਵਿਚ 9ਥ3 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 7,50,221 ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 6,79,276 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰਥੇਣੀਆਂ ਦੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 2062 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।