← ਪਿਛੇ ਪਰਤੋ
ਚੰਡੀਗੜ, 12 ਜੁਲਾਈ 2020: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 'ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ' ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲਰ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਜੀਕਲ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ•ਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਕੱਲ• ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ।
Total Responses : 266