ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲਾ: ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ
- ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇਗੀ: ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ
- ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ - ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ
ਰਾਜਪੁਰਾ 5 ਮਈ 2024 - ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਸੇਹਰਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਹਰਪਾਲਪੁਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਵਰਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।