ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ - 2001 ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਔਰਤ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ , ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਉ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ।