ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਮਾਰਚ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਸੀਮਿਤ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫੀਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਉਹ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰੇ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।.
ਸੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਉੱਤਰ ਰਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।