ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਮਾਰਚ 2020 - ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ 116 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 9 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਦੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫੋਰੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਲਿਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ-ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। 12 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਪੂਰੇ ਬੈੱਡ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ-ਕਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਜ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਦ ਬਚਣ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਕਾਇਦਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟੈਸਟ ਕਿਟਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਦਵਾਈਆਂ,ਮਾਸਕਾਂ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾੲਂ ਜਾਏ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸੀ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ,ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤਤੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ’ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ।