ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 - ਲਗਪਗ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਲੱਗਭਗ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਨਜ਼ਲਾ ਜੁਕਾਮ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੇ।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਪੀਆਈ ਐੱਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਛੱਤਰ ਖੀਵਾ, ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਮਾਂ, ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੋਜਵਾਨ ਸਭਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਵੀਆ, ਮਜਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਐੱਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਮਾਲਵਾ ਜੋਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਤੇਜ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ ਹਨ. ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।