ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੈ੍ਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਿਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਬੋਝ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲ਼ਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੋੜਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਉਤਸਾਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਪੈਕੇਜ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।