← ਪਿਛੇ ਪਰਤੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪਰੈਲ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 'ਪੰਜਾਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਕੌਂਸਲ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Total Responses : 266