ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ
- ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ-ਆਗੂ
ਜੈਤੋ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 - ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਈ.ਫੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਮਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉਪਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਅ, ਇਤਰਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਪਰ ਸੁਝਾਅ, ਇਤਰਾਜ ਦੇਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸੰਭਵ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ, ਸੰਚਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਜਨਕ ਰਾਜ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਧੀਮਾਨ, ਸਤਪਾਲ ਭੱਟੀ, ਕੇ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਪੁਨੀਤ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪੀ੍ਰਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।