ਕਨਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ , ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ
ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਬਕਾਏ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੋਨਸ , ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੰਗੀ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਖ਼ਤ -ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਮੰਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ੍ਹ , 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ•ਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ 9 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਕਾਏ ਦਾ 4386.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉੱਨ•ਾਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼), ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ''ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਨ•ਾਂ ਉਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।''
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ•ੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਫ਼ੰਡਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਖ਼ਮ ਬੀਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਉਣੇ ਪਏ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 15-15 ਦਿਨ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹੰਗਾਮੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਤਹਿਤ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਲੈਕਸੀ ਫ਼ੰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਖੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ/ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।