ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ ਮੰਚਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ /ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ " ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ" ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ. ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾ ਸ. ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁੱਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ,ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ,ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ “ਸੁਪਰ ਰਿੱਚ” ਭਾਵ ਅਤਿ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ “ਕਰੋਨਾ ਸੈੱਸ” ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 30%, 20% ਅਤੇ 10% ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 45% ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ, ਡੀ.ਏ. ਪੇਅ -ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਵਾਰੀ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 25% ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ,ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ/ ਹੈਲਪਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ/ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੂਰਾ ਡੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ. ਏਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਹਿਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਨ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਪਦਾ ਦੀ ਘੜੀ ਕੇਵਲ ਮਧਿਅਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੀ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਟਸੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਹੀਨਾ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਹੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।