ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 - ਮਾਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਲ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 1263 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਥਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਕੇ 5 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸਟੇਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਭਰਤੀ ਰੁਕੀ ਰਹੀ।
ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਮਗਰੋਂ ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੋਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਨਥ ਵਰਕਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਬ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਖਤਰੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ( ਮੇਲ) ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ । ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਖ ਕਰੇਗੀ ,ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਧਣਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਸਭ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।