ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, 1 ਮਈ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਰਾਸਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਸਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ' ਬਬਲੂ ' ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਗਤਪਾਲ ਮਹਾਜਨ, ਰਾਜਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਕਮਲਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਦੰਵਿਦਰ ਪਿਪਲਾਨੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨੀਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰੋਵਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸਾਮ ਲਾਲ ਔਰੜਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਠਾਣੀਆ, ਵਿਨੋਦ ਕਪੂਰ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਮਧੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਦੀਪ ਗਿਰਧਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨੀਤ ਕਾਲੜਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕਪੂਰ, ਨਿਖਿਲ ਕਾਲੀਆਂ, ਅਰੁਣ ਮਨਸੋਤਰਾ, ਗੋਰਵ ਔਰੜਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਬਜਾਜ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਰਵੀ ਪਠਾਣੀਆ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਿਅੰਕ ਕਪੂਰ, ਉ.ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ , ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਔਰੜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਲਵਾਨ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਪੁਨੀਤ ਗੁਪਤਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਉਪਰ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਬੰਧੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੋਰਾਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ?
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਇਸੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਦੋਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 2- 3 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਪਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸਾ ( ਪੰਜਾਬ ) ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।