ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਮਈ 2020 - ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ 44 ਤੇ ਪੀਲੀ ਪੂਸਾ ਕਿਸਮ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਕਥਿਤ ਤਾਈਦ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਝਾੜ 6-7 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੱਧ ਅਤੇ ਆਮਦਨ 11 ਤੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲੇਟ ਪੱਕਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁੱਝ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਮਿਥ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੀਂਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁੜਵੀਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਮੜਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਹੱਲਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ/ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।