ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੀਖਿਆ
ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 15 ਜੂਨ 2020: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 32 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਸ਼ਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਜ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਪਏ 383 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।