ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
18 ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ 2020: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਖਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿੱਤ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਖਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ I ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ I ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੀ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ I
ਆਪ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਹਰੇ (Two Part tariff system) ਰਾਹੀਂ ਇਨਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਜਿਸਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਵਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਉਨ /ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ MS (Medium Scale) ਅਤੇ LS (Large Scale) ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ Fix Charges ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਅੱਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਅਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 15-20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਦਿਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ 44 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਾਇਜ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਾਰਜ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ I ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ 18% ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ?
ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ I ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦ ਪਏ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰਦਸਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿੜਵਾਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।