ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਦਿਓ ਸੁਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 118 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15,000 ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 47 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਚੇਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।