ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਅਪਰੈਲ 2020 - ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਾਸਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਂਨ ਨੂੰ ਗੌਲ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ੨੫੦੦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼,ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾੜੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਜਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ।
ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੜੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਯਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਖਤ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਿਤੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ 'ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮਾਹਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ' (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਤਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ੧੪ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੨੦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਵੇਂ ਹੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ, ਬੜੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਦੇ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਲ ਦਸੰਬਰ-੨੦੦੫ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ-੨੫, ੨੦੦੫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ੧੧੭ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਖਰੜੇ ਦੇ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ, ਪਰਛੇ ਉਖਾੜੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇ.ਪੀ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸਾਹਿਬਾਨ , ਲਵਲੀ ਸਵੀਟਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੀਵੀਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕੇਵਲ ਲਵਲੀ ਸਵੀਟਸ ਸ਼ਾਪ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਲਜ਼ੀਜ਼ ਮਠਿਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੜ-ਵੱਟ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਵਲੀ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਜੋ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਲਵਲੀ ਸਵੀਟਸ ਦੀ 'ਬਰਫ਼ੀ' ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੀ ਇਤਨਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਵਾਦ, ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੱਜਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਿਪਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਊਂਣ ਦਾ ਅੇਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਣਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਇਆਂ ਹੈ।ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ।ਡੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।