ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ
- ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ 2021 - ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਡੀਸਨ, ਅਨੈਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਤੇ ਚੈਸਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ (ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ) ਦੇ 9 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਈ 2021 ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ’ ਤਹਿਤ 184 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਾਧਾ
ਨਵ ਜਨਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਭਰਪੂਰ ਆਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ (ਕੌਮੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ) ਤਹਿਤ 184 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ, 2018 ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ (ਕੌਮੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।