ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ : DC ਤੇ CP ਨੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
- ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
- ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜਲੰਧਰ, 30 ਮਾਰਚ 2023: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 04 ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਡਲ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ, ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਪੀ. (ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ) ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏ.ਆਰ.ਓ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਰਾਨ ਟੀਮਾਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰਜ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਏ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂ :
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕੱਢਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ-ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚਾ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈਕ, ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਨੈਫਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ) ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।