ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਮਾਰਚ 2020 - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਣ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਦ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਨਾਲ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਗਰੀਬ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਖੁਦ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਢਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉ ਸਿਲਸਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫੁਰਮਾਨਸਾਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ।