ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ -
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਮਾਰਚ 2020: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ,ਮੀਤ ਪ੍ਧਾਨ ਪਿ੍ੰ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ,ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਹਾਕਰਾਂ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਚਾਹ ਖੋਖਾ ਵਾਲਿਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਘਰੋ ਘਰੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਾਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਲਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਤਿਆਤ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਸੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾੜਣ ਅਤੇ ਬੇਵਜਾਹ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਦੇ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ, ਕੇਸ ਮੜਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ 582 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 591 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਡੂੰਘੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ,ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਟਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫ਼ਰੀ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਗੂਣੇ ਭੱਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ, ਦੁੱਧ ਅਾਦਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ-ਫ਼ਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਈਜੀਐਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪਏ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਾਇਕ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।