ਰਜਨੀਸ਼ ਸਰੀਨ
ਕਿਹਾ: ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਪੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਚ ਐੱਮ.ਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਐੱਮ.ਪੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਸੋਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਪਿਛੜੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਕਵਿ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਲ ਚ 32.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਐੱਫ ਆਰ ਬੀ ਐੱਮ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਚਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਨ ਚ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਹਾਲ ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਨਾਟਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛਿਪਾਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਾਜਪੱਥ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਮ.ਪੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ.ਪੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਔਜਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਪੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।