ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020: ਰਾਸ਼ਨ / ਖਾਣਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭੋਜਨ / ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ “ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।”, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ, ਸਹਾਇਤਾ, ਮੁਰੰਮਤ, ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਆਫਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਾਂ ਤੀਬਰਤਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜਾ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੈਕਟਰ ਫੂਡ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਗੀ। ਟੀਮ ਤੋਂ ਮਾਸਕ / ਦਸਤਾਨੇ ਆਦਿ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ ਫੂਡ ਟੀਮ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ "ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਾਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"