ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਯਾਗਾਓਂ ਵਾਸੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020: “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।” ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਸਜਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 30000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਖਾਣਾ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, "ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਾਰ ਸੈਕਟਰ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਯਾਗਾਓਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਨਯਾਗਾਓਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 30 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ/ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਆਫਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਾਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹੀ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ, ਸਹਾਇਤਾ, ਮੁਰੰਮਤ, ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ।