ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
- ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਬਠਿੰਡਾ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੀ. ਐਸ. ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ੱਿਵੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿੱਤੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜ਼ੋ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ,ਏਰੀਅਰ ਤੇ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 1.5 ਤੋ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋ 25 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਡੀ.ਏ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ,ਡੀ.ਏ ਏਰੀਅਰ ਜ਼ੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਲਗ-ਭਗ 50 ਹਜਾਰ ਤੋ 1.50 ਲੱਖ ਤੰਕ ਸਰਕਾਰ ਨੱਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈੇ।
ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ੍ਰਮੁਲਾਜਮ 10 ਹਜਾਰ ਤੋ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਚੋਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਬੈਕ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋ 20 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੌਝ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਖਫਾ ਹਨ ਜ਼ੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਡਿਉਟੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀਜ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਵੇ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਂਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਣਗੇ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਤਰ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।