ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ,ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ(1948) ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਜਾਏ 72 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜੋ 1919 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1883 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਬਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀਅਾਂਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧੋ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਦੂਜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੀ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਤਹਿਤ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਦਵੈਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਨਫਰਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਹੁਣ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੈ।
ਲਾਕਡਾਉੁਨ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁ੍ਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਤੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍ਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਕਿਰਤ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।