- ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 2 ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
'ਆਪ' ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ 45 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ=ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ (ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ) ਕਦਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਪਾਰਕ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਰਫ਼ਿਊ (ਲੌਕਡਾਊਨ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤਾਂ ਐਲਾਨਣ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕਣ।