ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਲੰਬੀ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 - ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਮੜੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ-ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ‘ਚ ਬਦਲਕੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ 15 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜ਼ਨ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜਬਰੀ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ਨ ਭਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਉ ਕਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੇਢ ਦਰਜ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਜਬਰੀ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਕੱਟੀ ਫ਼ਸਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜ਼ਨ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 15 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੜੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ‘ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਜਬਰੀ ਵੱਢ ਲਈ।